स्थानांतरण नीति में महिला कर्मियों को राहत का तोहफा
जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में हिस्सा लेने की आवश्यकता
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानांतरण नीति में रक्षा बंधन के अवसर पर महिला कर्मचारियों को स्टेशन का विकल्प चुनते समय एक बड़ी राहत प्रदान की। जिसके तहत अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारी को अब पहले ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में विवाह के बाद उनसे विकल्प मांगा जाएगा तथा नवविवाहिता या अन्य उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के अनुसार तीन वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज यहां विभिन्न विभागों की तैयार की जा रही ‘ऑनलाइन स्थानांतरण नीति’ की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विवाह उपरांत, नवविवाहित/तलाकशुदा के मामले में उसके पहले विकल्प का स्टेशन तीन वर्षों तक दिया जाएगा। उसके बाद महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती है तो उसके विकल्प के अनुसार पहला,दूसरा या तीसरा स्टेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार, शत-प्रतिशत दिव्यांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार पहली पसंद का स्टेशन ही दिया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक सचिव अध्यापक ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को आधार मानकर अपने विभाग में 500 से अधिक कर्मचारियों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति मुख्य सचिव कार्यालय से 31 अगस्त,2020 से पहले-पहले अनुमोदित करवा लें। कर्मचारी की सहमति लेने उपरांत तीन दिन तक विकल्प देने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। जिन विभागों में कर्मचारियों से विकल्प मांगने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है प्रशासनिक सचिव अगस्त माह में किसी भी समय कर्मचारी का ऑनलाइन स्थानांतरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रशासनिक सचिव चाहे तो 500 से कम अर्थात 400 या 300 तक के कर्मचारियों की संख्या वाले विभागों के लिए भी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्टï किया कि ऑनलाइन स्थानांतरण के मामले में जहां नीति में छूट देकर स्थानांतरण किए गए हैं वे केवल अस्थाई दो या तीन महीने के लिए ही हैं और जैसे ही शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है तो उन्हें ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। नीति के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हर वर्ष विकल्प भरने होंगे और उसकी वरिष्ठïता अंकों के आधार पर दिए गए विकल्प के अनुरूप स्टेशन दिए जाएंगे। इसी प्रकार, कर्मचारी को अचानक किडनी की समस्या या दिल की बीमारी हो जाने पर, संबंधित जिला उपायुक्त, एसएमओ व संबंधित विभाग का जिलाध्यक्ष की कमेटी उस कर्मचारी की मेडिकल हिस्ट्री का ब्यौरा पोर्टल पर लोड करेगी, जो कर्मचारी के एचआरएमएस से लिंक किया जाएगा। ऐसे मामलों में कमेटी के लिए अलग से नया पोर्टल खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आज जिन विभागों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की समीक्षा की। उनमें कृषि एवं किसान कल्याण, सहकारिता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), परिवहन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आबकारी एवं कराधान, पशुपालन एवं डेयरी तथा बिजली विभाग शामिल थे।
बैठक में प्रशासनिक सचिवों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आपके दिशानिर्देशानुसार विभागों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट मुख्य सचिव कार्यालय से 31 अगस्त,2020 से पहले-पहले अनुमोदित करवा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि विकास अधिकारी (एडमिन काडर) व फील्ड मैन का पहली सितम्बर,2020 से, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ऑक्शन रिकार्डर के लिए 15 अगस्त से, पशुपालन पालन विभाग वीएलडीए व पशु चिकित्सक का 30 अगस्त से, पंचायत एवं विकास विभाग ग्राम सचिव एवं कनिष्ठï अभियंता का 16 से 20 अगस्त के बीच, आबकारी एवं कराधान विभाग के लिपिक एवं सेवादार का 20 अगस्त से, स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिक वर्ग के लिए 13 अगस्त से ऑनलाइन ट्रांसफर आरंभ कर दिया जाएगा।
इसी प्रकार, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के कनिष्ठï अभियंता (सिविल) का 15 अगस्त से, सहकारिता विभाग (आरसीएस) के उप-निरीक्षक सामान्य का 15 अगस्त से, परिवहन विभाग के चालकों व परिचालकों का पहली अगस्त,2020 से व लिपिक तथा निरीक्षक का 20 अगस्त से पहली सितम्बर तक, महिला एवं बाल विकास विभाग सुपरवाइजर (महिला) किसी भी समय अगले कार्य दिवस या पांच अगस्त से, उच्चतर शिक्षा विभाग के एसिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर (अंग्रेजी व वाणिज्य) का 20 अगस्त से ऑनलाइन ट्रान्सफर आरंभ कर दिया जाएगा जबकि बिजली निगमों के कनिष्ठï अभियंता, एलडीसी व यूडीसी का ट्रान्सफर धान सीजन के बाद अक्तूबर में आरंभ किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी.उमाशंकर व मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
Relief gift to women workers in transfer policy
Need to participate in 'General Transfer Drive'
Chandigarh Haryana Chief Minister Manohar Lal provided a major relief to women employees while opting for the station on the occasion of Raksha Bandhan in the transfer policy. Under which unmarried or divorced or widowed female employees will no longer be required to participate in the first 'General Transfer Drive'. In such cases, they will be asked for an option after marriage and the newly married or other female employees of the above category will be given the first station for three years as per their option.
The Chief Minister was presiding over a meeting called to review the online transfer policy being prepared by various departments here today.
As per the decision taken by the Chief Minister, in case of newly married / divorced after marriage, the station of its first option will be given for three years. After that if the female employee participates in the transfer drive, the first, second or third station will be given as per her option. Similarly, 100 percent disabled or 80 percent locomotive disabled employees will be given the station of first choice as per the transfer policy.
At the meeting, the Chief Minister directed that all administrative secretaries should take the online transfer policy as the basis of the online transfer policy and get the online transfer policy of more than 500 employees in their department approved by the Chief Secretary Office before August 31, 2020. After obtaining the consent of the employee, the portal will be opened for giving options for three days. In the departments where the process of seeking the option from the employees has been completed, the Administrative Secretary can transfer the employee online at any time in August. The Chief Minister said that if the Administrative Secretary wishes, he can also prepare an online transfer policy for departments with a workforce of less than 500 i.e. 400 or 300.
The Chief Minister clarified that in case of online transfers, where the transfers have been done by giving relaxation in the policy, they are only for temporary two or three months and as soon as the academic session ends, they will be required to participate in the drive. As per the policy, every employee has to fill the option every year and stations will be given according to the option given on the basis of his seniority marks. Similarly, in case of sudden kidney problem or heart disease to the employee, the concerned Deputy Commissioner, SMO and the District Headquarters Committee of the concerned department will load the details of the medical history of the employee, which will be linked to the employee's HRMS. In such cases, a new portal will be opened for the committee.
The Chief Minister today reviewed the online transfer policy of the departments. They included Agriculture and Farmers Welfare, Cooperatives, Haryana State Agricultural Marketing Board, Development and Panchayats, Public Works (Building and Roads), Transport, Skill Development and Industrial Training Institutes, Excise and Taxation, Animal Husbandry and Dairy and Electricity Departments.
At the meeting, the Administrative Secretaries assured the Chief Minister that the draft of the online transfer policy of the departments would be got approved by the Chief Secretary's office before August 31, 2020, according to your guidelines. The Chief Minister apprised that the Agricultural Development Officer (Admin cadre) and Field Man of the Department of Agriculture and Farmers Welfare from 1st August, 2020, for the Auction Recorder of Haryana State Agricultural Marketing Board from August 15, Animal Husbandry Department VLDA and Veterinarian From August 30, the Panchayat and Development Department started the online transfer of the village secretary and junior engineer from August 16 to 20, the clerk and serviceman of the Excise and Taxation department from August 20, the clerk of the School Education Department from August 13. Will go.
Similarly, Junior Engineer (Civil) of Public Works (Building and Roads) Department from 15 August, Sub-Inspector General of Cooperative Department (RCS) from 15 August, Drivers and Operators of Transport Department from 1st August, 2020 and Online transfer of Assistant and Associate Professor (English and Commerce) of the Department of Higher Education from August 20 to September 1, Women and Child Development Department Supervisor (Women), from next August to the next working day or from August 5 Will be started while the transfer of Junior Engineers, LDCs and UDCs of power corporations will be started in October after the paddy season.
The meeting was attended by Chief Secretary Keshani Anand Arora, Principal Secretary to Chief Minister Rajesh Khullar, Additional Chief Secretary of Agriculture and Farmers Welfare Department, Sanjeev Kaushal, Additional Chief Secretary of School Education Department, Dr. Mahavir Singh, Additional Chief Secretary of Women and Child Development Department Amit Jha , Additional Principal Secretary to Chief Minister V. Umashankar and Deputy Principal Secretary to Chief Minister Mrs. Ashima Brar, Principal Secretary of Excise and Taxation Department Anurag Rastogi, Principal Secretary of Development and Panchayat Department Mr. Sudhir Rajpal, Principal Secretary of Higher Education Department Mr. Ankur Gupta Apart from this, other officers were also present.
