तदर्थ सेवा का सीनियरिटी के लिए गणना I

                                 

                   तदर्थ सेवा का  सीनियरिटी के लिए गणना करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का निष्कर्ष इस प्रकार है:

1.    कैडर में जन्म से पहले सीनियरिटी क्लेम नहीं की जा सकती। कैडर में जन्म नियमित नियुक्ति के साथ होता है।

2.     यदि तदर्थ नियुक्ति अप्वाइंटिंग अथॉरिटी द्वारा की गई हो और बिना किसी पर ब्रेक के बाद में सेवा रैगुलर हो जाती है तो कर्मचारी को Adhoc नियुक्ति तिथि से ही नियमित माना जाएगा और एडवोक सर्विस सीनियरिटी में काउंट होगी। जैसे मास्टर और लेक्चरर की अप्वाइंटिंग अथॉरिटी ज्वाइंट डायरेक्टर अथवा एडीशनल डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर है । लेक्चरर के लिए  द्वितीय श्रेणी बनने से पहले Director  महोदय अप्वाइंटिंग अथॉरिटी थे। जिला  शिक्षा अधिकारी  या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मास्टर और लेक्चरर की  अप्वाइंटिंग अथॉरिटी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का  लाभ c&v कैडर के अध्यापक केवल अलग से याचिका लगा कर ले सकते हैं। मास्टर या      लेक्चरर की तदर्थ नियुक्ति यदि निदेशालय से हुई है तो वह भी इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं।

3.   यदि सरकार का कोई पत्र या संबंधित सेवा नियम तदर्थं सेवा  का लाभ सीनियरिटी काउंट करने में देते हैं तो भी एडहॉक सेवा का लाभ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित फैसलों का लाभ मास्टर c&v अध्यापक और स्कूल लेक्चरर नहीं ले सकते. असिस्टेंट प्रोफेसर के फैसलों के आधार पर अदालत में जाने से हमें नहीं लगता कोई लाभ होगा I

The conclusion of various decisions of the Hon'ble Supreme Court to calculate adhoc service for seniority is as follows:

1. Seniority cannot be claimed before birth in the cadre. Birth in the cadre takes place with regular appointment.

2. If the ad hoc appointment is made by the appointing authority and the service becomes regular without any break after the break, the employee will be treated as regular from the adhoc appointment date and counted in the Advoc Service seniority. For example, the appointing authority of master and lecturer is joint director or additional director or director. The Director was the appointing authority before becoming a second class for lecturers. The District Education Officer or District Basic Education Officer is not the appointing authority of master and lecturer. The teachers of the c & v cadre can take advantage of this ruling of the Supreme Court only by applying a separate petition. If the ad hoc appointment of master or lecturer is done from the directorate, then they can also fight a legal battle for it.

3. Even if a government letter or related service rules give the benefit of adhoc service to seniority count, adhoc can still fight a legal battle for the benefit of service. As is the case with Assistant Professor. Master c & v teachers and school lecturers cannot take advantage of decisions related to assistant professor. Going to court based on the decisions of Assistant Professor, we do not think there will be any benefit.