BRAINGAIN: Chapter 2 सूक्ष्मजीव:मित्र एवं शत्रु Class 8th Sc...

BRAINGAIN: Chapter 2 सूक्ष्मजीव:मित्र एवं शत्रु Class 8th Sc...:      Chapter 2 सूक्ष्मजीव:मित्र एवं शत्रु Class 8th Science               2- सूक्ष्मजीव: मित्र एवं शत्रु   Class 8   Notes in Hindi ...

BRAINGAIN: Chapter 2 प्राणियों में पोषण 7th Science

BRAINGAIN: Chapter 2 प्राणियों में पोषण 7th Science:                                  Chapter 2  प्राणियों में पोषण  7th Science                 Chapter 2  प्राणियों में पोषण  7th Class Scie...

कोरोना की चुनौती के बीच 25 अगस्त 2020 से परिवार पहचान पत्र बनायेंगे 𝐒𝐈𝐌 (𝐀𝐌-𝐌𝐈𝐒)

           कोरोना की चुनौती के बीच 25 अगस्त 2020 से परिवार पहचान पत्र बनायेंगे 𝐒𝐈𝐌 (𝐀𝐌-𝐌𝐈𝐒)

⏩ सभी विद्यालय मुखिया आज सायं तक दिनांक 22.08.2020 तक 25 अगस्त से 2 सितम्बर तक प्रतिदिन प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक होने वाली कक्षाओं का schedule सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे I

⏩ MIS पोर्टल पर जिन भी कर्मचारियों की आई० डी० पर परिवार पहचान पत्र का लिंक आएगा ऐसे सभी कर्मचारियों की सूचि विभाग द्वारा प्राप्त होते ही विद्यालयों को भेज दी जाएगी I

⏩ सभी विद्यालय मुखिया यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अभिभावक अपने साथ बच्चों को न लाए I

⏩  परिवार पहचान पत्र का कार्य वरिष्ठ/उच्च विद्यालयों के साथ लगने वाले प्राइमरी विद्यालयों का कार्य भी इन्हीं प्रांगन में होगा I विद्यालय परिसर में जो भी विद्यार्थी एनरोल हैं (चाहे उनकी रिहाईश हरियाणा हो या हरियाणा से बाहर ) सबका डाटा ऑनलाइन करवाना विद्यालय मुखिया की जिम्मेवारी रहेगी I

⏩ विद्यालय मुखिया यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय परिसर में एक साथ  20 से अधिक अभिभावक एक स्थान पर एकत्रित न हों I

⏩ निश्चित दूरी की पालना करवाने हेतु प्रतीक्षा वाले स्थान पर दो गज की दूरी पर निशान (Circle) लगाए जाएँ I

⏩ सेनीटाइजर, फेस मास्क, थर्मल स्कैनर और हाथ धोने की समुचित व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जाएगी तथा कंप्यूटर सम्बन्धित कार्य करने वाले कर्मचारी से कुछ दूरी पर रस्सी बंधी होनी चाहिए I

⏩ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य सभी टेक्निकल स्टाफ को छोडकर अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा किया जाना अनिवार्य है I

⏩ 21 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी परिवार सदस्यों के लिए वोटर कार्ड संख्या, बैंक अकाउंट संख्या भरना अनिवार्य है I

⏩ यदि परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है I

⏩ यदि किसी परिवार का BPL राशन कार्ड है तो उनके लिए राशन कार्ड संख्या भरना अनिवार्य है I

⏩ जिन आप्शन पर स्टार लगा हुआ है वे सभी भरने अनिवार्य हैं I

⏩ पूरा फॉर्म भरने उपरान्त फाइनल सबमिट किया जाएगा जिसे प्रिंट आउट लेकर अभिभावक के सिग्नेचर उपरान्त वापिस स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा I

⏩ इस पूरे कार्य की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट सभी विद्यालय मुखिया सम्बन्धित ABRC को जमा करवाएंगे और ABRC सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन रिपोर्ट जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे I किसी भी प्रकार का गलत डाटा उपलब्ध करवाने पर सम्बन्धित विद्यालय मुखिया जिम्मेवार होंगे I

Between August 25, Corona will create a family identity card. (4-challenge)

⏩ All school heads will ensure to submit the schedule of classes for classes from 8 am to 5 pm daily from 25 August to 2 September from 22.08.2020 till today.

 The list of all such employees who have family ID number on the ID of MIS portal will be sent to the schools as soon as they are received by the department.

All school heads will ensure that no parent brings children with them.

⏩ The work of family identity card will be in the same courtyard with primary / high schools. All the students who are enrol in the school premises (whether they are released from Haryana or outside Haryana) will get the first year of the school head. I'll be Nameshwari

⏩ The school leader will ensure that no more than 20 parents gather at one place on the school campus.

To get a certain distance, go to the waiting area two yards away.

 Proper arrangement of sanitizer, face mask, thermal banner and hand washing will be done at the school level and the rope should be tied at some distance from the employee doing computer related work.

 Document verification is mandatory to be done by other staff members except all technical staff

 It is mandatory for all family members above 21 years of age to fill Voter card number, bank account number.

⏩ If there is a disabled member in the family, then the disability certificate is also mandatory to be uploaded on the portal.

⏩ If a family has a BPL ration card, it is mandatory for them to fill the ration card number.

 You must fill all the stars on the map.

 Finalists will be sent after filling the complete form, which will be scanned and uploaded on the portal after the parent's signatures along with the print out.

 All the school heads will submit the progress report of the entire work to the ABRC concerned and the ABRC will submit the report daily to the concerned Block Education Officer to ensure that the school heads concerned will be promising if any wrong data is provided.

शिशु शैक्षणिक भत्ता बारे नियम' (Rules regarding infant educational allowance)

 शिशु शैक्षणिक भत्ता बारे नियम'

📍 यह भता सरकारी या गैर सरकारी  स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए देय है।

📍 कर्मचारी को त्रैमासिक स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र देना होता है। किसी प्रकार की रसीद या बिलों की जरूरत नहीं है। ट्यूशन फीस, दाखिला फीस ,लेबोरेटरी फीस ,लाइब्रेरी फीस सपोर्ट फीस, पाठ्य पुस्तक ,नोटबुक्स, वर्दी आदि के लिए यह दिया जाता है।

📍 नर्सरी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह देय है।

📍यह  भत्ता पहले दो बड़े बच्चों के लिए दिया जाता है ।इसको swtich over नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी कर्मचारी के तीन बच्चे हैं तो वह  पहले दो में से किसी का भत्ता न लेकर तीसरे का लेना चाहे तो इसकी अनुमति नहीं होती।

📍 यह त्रैमासिक ,अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर निकलवाया जाता है।

📍 यदि पति व पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो केवल एक ही अपने बच्चों के लिए यह भत्ता लेने का पात्र है।

📍 यह भत्ता सभी प्रकार की छुट्टियों व निलंबन के दौरान भी देय है।

Rules regarding infant educational allowance

 This allowance is payable to students studying in government or non-government schools.

📍 Employee has to give self attested certificate quarterly. No receipts or bills are required. This is given for tuition fees, admission fees, laboratory fees, library fees, support fees, textbooks, notebooks, uniforms etc.

It is payable for students studying from Nursery to 12th standard.

 This allowance is given for the first two older children. It cannot be swtich over. That is, if an employee has three children, then he is not allowed to take the allowance of any of the first two, and the third is not allowed.

📍 It is taken out on quarterly, half-yearly or yearly basis.

📍 If both husband and wife are in government service, only one is eligible to take this allowance for their children.

 This allowance is also payable during all types of holidays and suspension.

'RTI ACT-2005'

 'RTI ACT-2005'

📍Section 8(j) के अनुसार ऐसी सूचना नहीं  दी जा सकती जिससे किसी की निजता का अतिक्रमण होता है बशर्ते की सूचना के साथ व्यापक जनहित न जुड़ा हो।

   माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो aspects सेवा नियमों के अधीन आते हैं वे भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आते हैं।

📍 यह भी बताना उचित है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता अर्थात Privacy अब मौलिक अधिकार है।

  📍RTI Act के section -11 के अनुसार 'Third Party' पार्टी से संबंधित सूचना उसकी सहमति के बिना नहीं दी जा सकती बशर्ते कि मांगी गई सूचना से व्यापक जनहित न जुड़ा हुआ हो।

📍RTI Act के अनुसार सूचना मांगने वाले को छोड़कर सभी 'Third party' की परिधि में आते हैं।

📍Section 11(1) के अनुसार प्रार्थी के द्वारा थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना मांगी गई है तो राज्य जन सूचना अधिकारी या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी 5 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस देंगे कि आप से संबंधित जो सूचना मांगी गई है उसे डिस्क्लोज किया जाए या नहीं।

📍 राज्य जन सूचना अधिकारी या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने के बाद थर्ड पार्टी दवारा 10 दिन के अंदर अंदर अपनी लिखित सहमति या असहमति कारण सहित देनी होगी।

📍 थर्ड पार्टी से संबंधित मांगी गई सूचना के बारे में थर्ड पार्टी से प्राप्त सहमति या असहमति पर निर्णय लेते हुए 40 दिन के अंदर मांगी गई सूचना या सूचना न देने का निर्णय राज्य जन सूचना अधिकारी अथवा केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने लेना होता है और लिए गए निर्णय की नोटिस थर्ड पार्टी को देना होगा।

📍 यदि राज्य जन सूचना अधिकारी अथवा केंद्रीय जन सूचना अधिकारी थर्ड पार्टी के विरोध के बावजूद भी उससे संबंधित सूचना को डिस्क्लोज अथवा देने का निर्णय लेते हैं तो थर्ड पार्टी को सैक्शन 19  के अनुसार इस के विरोध में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार है।

📍 यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी थर्ड पार्टी के विरोध के बाद भी उससे संबंधित सूचना को डिस्क्लोज करने का फैसला लेते हैं तो उस फैसले का नोटिस थर्ड पार्टी को प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना देने से पहले देना होगा और थर्ड पार्टी को राज्य जन सूचना आयोग में प्रथम अपीलीय अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।

📍 यदि राज्य सूचना आयोग भी थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना को डिस्क्लोज करने का आदेश देते हैं, थर्ड पार्टी को माननीय हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है।

RTI ACT-2005'

According to Section 8 (j), such information cannot be given which infringes on one's privacy unless the information is not comprehensively linked with public interest.

   According to the Honorable Supreme Court, the aspects which are subject to the service rules also come under the purview of personal information.

📍 It is also pertinent to state that according to the Honorable Supreme Court, privacy means that privacy is now a fundamental right.

  According to Section 11 of the RTI Act, information relating to a 'Third Party' party cannot be given without its consent provided that the information sought is not linked to the wider public interest.

According to the TIRTI Act, all except those seeking information fall within the purview of the 'third party'.

According to 11Section 11 (1), information related to third party has been sought by the applicant, then the State Public Information Officer or Central Public Information Officer will give notice to the third party within 5 days that the information related to you is sought Whether it is done or not.

बाद After receiving notice from the State Public Information Officer or Central Public Information Officer, the third party must give its written consent or disagreement with the reason within 10 days.

राज्य The decision of not giving information or information sought within 40 days is taken by the State Public Information Officer or Central Public Information Officer, while deciding on the consent or disagreement received from the third party about the information sought related to the third party. The third party will have to give notice of the decision taken.

📍 If the State Public Information Officer or the Central Public Information Officer decides to dislodge or give information related to it despite the opposition of the third party, then the third party has the right to appeal to the first appellate officer against it according to section 19 is.

📍 If the first appellate officer also decides to disclose the information related to it even after the opposition of the third party, then notice of that decision has to be given to the third party before giving the information sought by the applicant and the third party to the State Public Information Commission It has the right to appeal against the decision of the first appellate officer.

📍 If the State Information Commission also orders the disclosure of information related to the third party, the third party has the right to appeal to the Honorable High Court.

Lien , कंफर्मेशन और सीनियरटी के आपस के संबंध ।

 Master/TGT की सीनियरटी मे Principal या PGT के शामिल होने बारे सोशल मीडिया मे काफी चर्चा है,लेकिन तर्कसंगत व कानूनी सुझाव नहीं आए हैं।नियम और कानून का निष्कर्ष यह है:-Lien , कंफर्मेशन और सीनियरटी के आपस के संबंध को समझना होगा।

📍PCSR Volume -1 part-II के अनुसार कंफर्मेशन के बाद भी पूर्व पद से बिना ऑप्शन के लिएन खत्म नहीं होता था। HCS (General) Rules, 2016 के नियम 29  अनुसार  पदोन्नति के बाद प्रोबेशन पीरियड  खत्म होने पर  अर्थात 1 साल के बाद कर्मचारी को या तो अपना रिवर्नशन  करवाना होगा या फिर पदोन्नत पद पर कंफर्मेशन को स्वीकार करना होगा । इस बारे सक्षम अधिकारी द्वारा पहले नोटिस देना होगा। लेकिन आज तक भी इस नियम को लागू नहीं किया गया है।

📍 नियम 30 के अनुसार किसी स्थाई कर्मचारी का लियन वही रहेगा जिस पद पर वह कार्य कर रहा होता है।

📍 माना एक कर्मचारी A पद पर प्रथम नियुक्ति पाता है और फिर वह B पद पर पदोन्नत हो जाता है।  B पद पर कंफर्म होने से पहले ही C पद पर पदोन्नत हो जाता है। ऐसे कर्मचारी का  B पद पर कोई लीयन नहीं रह सकता। अर्थात जो पदोन्नति से टीजीटी के पद पर आए थे और टीजीटी के पद पर कंफर्म होने से पहले पीजीटी पदोन्नति गए उनका लियन टीजीटी पद पर नहीं हो सकता और न ही सीनियरिटी में नाम रह सकता। ऐसा एक फैसला मैंने माननीय हाईकोर्ट का पढ़ा है। उनका  लियन पीजीटी पद पर कंफर्म होने तक प्रथम नियुक्ति के पद पर रहेगा।

📍 इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार किसी कर्मचारी का एक ही समय 2 पदों पर लियन नहीं हो सकता है। पदोन्नत पीजीटी को पीजीटी कैडर की सीनियरटी फिक्स हो चुकी है, लंबे समय तक इस बारे उन्होंने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई। ऐसे में उनकी यह सहमति मानी जा सकती है कि वे अपना लीयन PGT पद पर ही चाहते है। दो कैडरों की सीनियरटी लिस्ट में एक ही समय मौजूद  होना Service Jurisprudence के खिलाफ है।

📍 संगठन ने HCS (General) Rule,2016 के सभी प्रावधानों को लागू करवाने के लिए अंतिम तैयारी कर ली है। इन प्रयासों में तहत सभी TGTs जिनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है का कंफर्मेशन करवाना भी शामिल है। 20 अगस्त तक इसका परिणाम प्रदेश के शिक्षकों के सामने लाना चाहते हैं।

📍 पुराने नियमों की तुलना में नियम 2016 में कंफर्मेशन के नियम अधिक सरल  हैं। कंफर्मेशन के लिए स्थाई पद का उपलब्ध होने की शर्त नियम 2016 में हटा दी गई है। जिसके कारण प्रोबेशन अवधि पूरी होते ही सक्षम अधिकारी ने कंफर्मेशन के आदेश पारित करने का  प्रावधान है।

There is a lot of discussion in social media about the inclusion of Principal or PGT in Seniority of Master / TGT, but rational and legal suggestions have not come up. The conclusion of the rule and law is: - Lien, Confirmation and Seniority's relation has to be understood. .

According to 📍PCSR Volume-1 Part-II, even after confirmation, the former position did not end without options. As per Rule 29 of HCS (General) Rules, 2016, after the end of the probation period after promotion, that is, after 1 year, the employee must either get his reversion or accept the confirmation to the promoted post. A notice will have to be given by the competent authority first. But even today, this rule has not been implemented.

📍 According to Rule 30, the lien of a permanent employee will remain the same position he is working on.

📍 Suppose an employee gets first appointment at A post and then gets promoted to B post. One gets promoted to C post before he can get confirmed at B post. Such employee cannot have any lien in B post. That is, those who came to the post of TGT from promotion and who were promoted to PGT before being confirmed to the post of TGT cannot have lien in TGT post and cannot be named in seniority. I have read one such decision of the Honorable High Court. His lien will remain on the post of first appointment until he is confirmed on the post of PGT.

 According to the decision of Allahabad High Court, an employee cannot have lien on 2 posts at the same time. The promoted PGT has been fixed by the seniority of the PGT cadre, for a long time they have not even lodged any objection. In such a situation, it can be considered that they want their Lion in PGT post only. The presence of two cadres in the seniority list at the same time is against Service Jurisprudence.

📍 The organization has made final preparations to implement all the provisions of HCS (General) Rule, 2016. These efforts also include getting all TGTs whose probation period has been completed. We want to bring this result to the teachers of the state by 20 August.

 Confirmation rules in Rule 2016 are much simpler than the old rules. The condition of availability of permanent post for confirmation has been removed in the rules 2016. Due to which the competent officer has the provision to pass the order of confirmation as soon as the probation period is over.

Confirmation & Lien.

                                              Confirmation &   Lien.

📍PCSR Volume -1 part-II के कंफर्मेशन के बाद भी पूर्व पद से बिना ऑप्शन के लिएन खत्म नहीं होता था।CSR (General) Rules, 2016 के अनुसार लियन वही रहेगा जिस पद पर कार्य कर रहा है। पदोन्नति के बाद 1 साल के बाद कर्मचारी को या तो अपना रिवर्नशन  करवाना होगा या फिर पदोन्नत पद पर कंफर्मेशन को स्वीकार करना होगा।

📍 इन नियमों को अभी तक कहीं पर भी लागू नहीं किया जा रहा।

📍 हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन इन नियमों को लागू करवाने के लिए प्रयासरत है और इसी महीने इस नियम        को लागू करवा दिया जाएगा।

📍 31 अगस्त तक ही 250 ESHM सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

📍 लगभग 750 और हाई स्कूल हेडमास्टरों  की पदोन्नति हर हाल में आगामी डेढ़ महीने के अंदर हो जाएगी।

📍 सगठन मौलिक शिक्षा के लिए अलग से पदोन्नति की लाइन पर जोर देने जा कर रहा है।

📍 इसी महीने के अंत तक कंफर्मेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करवा दिया जाएगा।

📍 रशनेलाइजेशन में मनमाने तरीके से पदों को ब्लॉक करने तथा शिक्षा के मौलिक अधिकार की उल्लंघन की             अनुमति नहीं दी जाएगी।

📍 सभी पीजीटी पदों पर सितंबर के अंत तक पदोन्नति या करवा दी जाएंगी।

📍 सगठन मौजूदा नियमों को लागू करवाने के लिए प्रयासरत है और हाई स्कूल हेडमास्टर के पदों पर काफी हद तक लागू दिए हुए हैं। Catch up rule वह भी इसी महीने लागू करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

📍 आपके प्रयासों से संगठन चाहता है कि हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन कक्षा 6 से 8 के प्रत्येक अध्यापक का लोकप्रिय संगठन बने।

📍 मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को पूर्णकालिक व द्वितीय श्रेणी का दर्जा बारे संगठन चाहता है कि आगामी 2 महीने के अंदर अंदर इसका परिणाम दे दिया जाए।

📍 रशनेलाइजेशन म़े हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन 36 छात्र होते ही दूसरा सेक्शन बनवाने पर जोर देगी और इस बारे हम कामयाब रहेंगे। मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक ओं को पूर्ण कार्यभार देने से कोई भी शिक्षक सर प्लस नहीं होना चाहिए इसके लिए हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को पूर्णकालिक का दर्जा दिलवाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

📍 हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन हर मास्टर अथवा टीजीटी के हितों का प्रहरी है।