'RTI ACT-2005'

 'RTI ACT-2005'

📍Section 8(j) के अनुसार ऐसी सूचना नहीं  दी जा सकती जिससे किसी की निजता का अतिक्रमण होता है बशर्ते की सूचना के साथ व्यापक जनहित न जुड़ा हो।

   माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो aspects सेवा नियमों के अधीन आते हैं वे भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आते हैं।

📍 यह भी बताना उचित है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता अर्थात Privacy अब मौलिक अधिकार है।

  📍RTI Act के section -11 के अनुसार 'Third Party' पार्टी से संबंधित सूचना उसकी सहमति के बिना नहीं दी जा सकती बशर्ते कि मांगी गई सूचना से व्यापक जनहित न जुड़ा हुआ हो।

📍RTI Act के अनुसार सूचना मांगने वाले को छोड़कर सभी 'Third party' की परिधि में आते हैं।

📍Section 11(1) के अनुसार प्रार्थी के द्वारा थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना मांगी गई है तो राज्य जन सूचना अधिकारी या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी 5 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस देंगे कि आप से संबंधित जो सूचना मांगी गई है उसे डिस्क्लोज किया जाए या नहीं।

📍 राज्य जन सूचना अधिकारी या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने के बाद थर्ड पार्टी दवारा 10 दिन के अंदर अंदर अपनी लिखित सहमति या असहमति कारण सहित देनी होगी।

📍 थर्ड पार्टी से संबंधित मांगी गई सूचना के बारे में थर्ड पार्टी से प्राप्त सहमति या असहमति पर निर्णय लेते हुए 40 दिन के अंदर मांगी गई सूचना या सूचना न देने का निर्णय राज्य जन सूचना अधिकारी अथवा केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने लेना होता है और लिए गए निर्णय की नोटिस थर्ड पार्टी को देना होगा।

📍 यदि राज्य जन सूचना अधिकारी अथवा केंद्रीय जन सूचना अधिकारी थर्ड पार्टी के विरोध के बावजूद भी उससे संबंधित सूचना को डिस्क्लोज अथवा देने का निर्णय लेते हैं तो थर्ड पार्टी को सैक्शन 19  के अनुसार इस के विरोध में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार है।

📍 यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी थर्ड पार्टी के विरोध के बाद भी उससे संबंधित सूचना को डिस्क्लोज करने का फैसला लेते हैं तो उस फैसले का नोटिस थर्ड पार्टी को प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना देने से पहले देना होगा और थर्ड पार्टी को राज्य जन सूचना आयोग में प्रथम अपीलीय अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।

📍 यदि राज्य सूचना आयोग भी थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना को डिस्क्लोज करने का आदेश देते हैं, थर्ड पार्टी को माननीय हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है।

RTI ACT-2005'

According to Section 8 (j), such information cannot be given which infringes on one's privacy unless the information is not comprehensively linked with public interest.

   According to the Honorable Supreme Court, the aspects which are subject to the service rules also come under the purview of personal information.

📍 It is also pertinent to state that according to the Honorable Supreme Court, privacy means that privacy is now a fundamental right.

  According to Section 11 of the RTI Act, information relating to a 'Third Party' party cannot be given without its consent provided that the information sought is not linked to the wider public interest.

According to the TIRTI Act, all except those seeking information fall within the purview of the 'third party'.

According to 11Section 11 (1), information related to third party has been sought by the applicant, then the State Public Information Officer or Central Public Information Officer will give notice to the third party within 5 days that the information related to you is sought Whether it is done or not.

बाद After receiving notice from the State Public Information Officer or Central Public Information Officer, the third party must give its written consent or disagreement with the reason within 10 days.

राज्य The decision of not giving information or information sought within 40 days is taken by the State Public Information Officer or Central Public Information Officer, while deciding on the consent or disagreement received from the third party about the information sought related to the third party. The third party will have to give notice of the decision taken.

📍 If the State Public Information Officer or the Central Public Information Officer decides to dislodge or give information related to it despite the opposition of the third party, then the third party has the right to appeal to the first appellate officer against it according to section 19 is.

📍 If the first appellate officer also decides to disclose the information related to it even after the opposition of the third party, then notice of that decision has to be given to the third party before giving the information sought by the applicant and the third party to the State Public Information Commission It has the right to appeal against the decision of the first appellate officer.

📍 If the State Information Commission also orders the disclosure of information related to the third party, the third party has the right to appeal to the Honorable High Court.